चुनाव से पहले AAP का बड़ा दांव: या फिर क्या चुनावी वादे सिर्फ जुमला हैं? दिल्ली की ‘महिला सम्मान योजना’ और हिमाचल की ‘सम्मान निधि योजना’ क्यों लग रही एक जैसी
Mahila Samman Yojana: क्या यह सच में महिलाओं की मदद करेगी या चुनावी जुमला साबित होगी?
चुनावी मौसम में राजनीतिक दल अक्सर बड़े-बड़े वादे करते हैं। ऐसे ही एक वादे के तहत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने “महिला सम्मान योजना” शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, दिल्ली की हर 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को हर महीने ₹2,100 देने का वादा किया गया है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई “इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना” के तहत ₹1,500 प्रति माह देने का ऐलान हुआ था, लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद अधिकांश महिलाओं को यह राशि नहीं मिली। सवाल उठता है कि कहीं यह योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे तो नहीं? इस लेख में, हम इन दोनों योजनाओं की सच्चाई और उनकी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे।
महिला सम्मान योजना और हिमाचल की सम्मान निधि योजना की तुलना
महिला सम्मान योजना और इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना दोनों ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। हालांकि, दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में अंतर है।
| विशेषताएं | महिला सम्मान योजना (दिल्ली) | सम्मान निधि योजना (हिमाचल) |
|---|---|---|
| घोषणा की तारीख | 2024 | 2022 |
| लाभार्थी | 18+ महिलाएं, जो दिल्ली की निवासी हैं | 18+ महिलाएं, जो हिमाचल की निवासी हैं |
| वित्तीय सहायता | ₹2,100 प्रति माह | ₹1,500 प्रति माह |
| पात्रता | टैक्स न भरने वाली, गैर-सरकारी कर्मचारी | वही |
| स्टेटस | रजिस्ट्रेशन शुरू | अधिकतर महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं |
| पंजीकरण प्रक्रिया | घर-घर जाकर कार्यकर्ता द्वारा | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, लेकिन धीमी प्रक्रिया |
Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान
महिला सम्मान योजना के तहत, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में वापस आती है, तो यह योजना लागू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं का पंजीकरण कर रहे हैं।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
- महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।
- वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- महिला सरकारी कर्मचारी या टैक्सपेयर्स नहीं होनी चाहिए।
- जरूरी दस्तावेज:
- पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, आधार कार्ड)
- आय प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- महिलाओं को केवल अपने वोटर कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी है।
- कार्यकर्ता खुद घर आकर सत्यापन करेंगे और एक पर्ची (नीली या पीली) देंगे।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।
सम्मान निधि योजना: हिमाचल की हकीकत
हिमाचल प्रदेश की “इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना” का उद्देश्य था बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। हालांकि, यह योजना अब तक केवल कागजों में ही सीमित नजर आ रही है।
क्या वादे हुए और क्या हकीकत है?
- सुक्खू सरकार ने ₹1,500 प्रति माह देने का वादा किया था।
- लेकिन, 25,000 महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है।
- महिलाओं का कहना है कि उन्होंने फॉर्म भरे, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद पैसा नहीं मिला।
क्या केजरीवाल का वादा पूरा होगा?
अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना हिमाचल की योजना से किस तरह अलग होगी, यह सवाल हर महिला के मन में उठ रहा है। हिमाचल की योजना की तरह, अगर दिल्ली की महिलाएं भी लंबे समय तक केवल वादों पर निर्भर रहीं, तो यह योजना भी असफल हो सकती है।
चुनावी राजनीति में महिलाओं का उपयोग?
चुनाव के समय ऐसी योजनाओं का ऐलान कोई नई बात नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता के वादे किए, लेकिन असलियत में इन योजनाओं का क्रियान्वयन बड़ा सवाल है।
क्या कहते हैं आलोचक?
- भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि केजरीवाल की योजनाएं केवल चुनावी जुमला हैं।
- उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ₹1,000 प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन आज तक महिलाओं को कुछ नहीं मिला।
महिला सम्मान योजना और मेरी राय
एक महिला होने के नाते, मैं मानती हूं कि ऐसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन, यह जरूरी है कि ये योजनाएं केवल वादों तक सीमित न रहें। सरकार को पारदर्शिता के साथ इन योजनाओं को लागू करना चाहिए ताकि हर महिला को इसका लाभ मिले।
महिला सम्मान योजना के फायदे
- आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- महंगाई में राहत: इस राशि से महिलाओं को अपने खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: कम आय वाली महिलाओं के लिए यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को आसान बनाएगी।
क्या कहती हैं महिलाएं?
पंजीकरण कराने वाली महिलाओं ने योजना की तारीफ की है। वंदना प्रसाद का कहना है कि “यह योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित होगी।” वहीं, भावना शुक्ला ने कहा, “अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो पैसे भी जरूर आएंगे।”
निष्कर्ष
महिला सम्मान योजना और सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती हैं, अगर इन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। हालांकि, इन योजनाओं का असल मकसद तभी पूरा होगा जब सरकारें इन वादों को हकीकत में बदलें। हमें इंतजार है कि केजरीवाल का यह वादा महिलाओं के जीवन में कितनी खुशियां लाता है या यह भी हिमाचल की तरह एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा।
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