8th Pay Commission: क्या बनेगा नया तरीका या होगी आयोग की घोषणा? जानिए पूरी जानकारी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8th Pay Commission को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। लेकिन 7th Pay Commission के 10 साल पूरे होने के बावजूद, 8th Pay Commission को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हाल ही में संसद में विपक्षी सांसदों ने सरकार से सवाल किया कि क्या इसके गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।
8th Pay Commission के सवाल पर सरकार ने क्या कहा?
लोकसभा में कांग्रेस सांसद जय प्रकाश, वी. वैथीलिंगम और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से पूछा, “क्या सरकार कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष से अवगत है और अगर हां, तो अब तक 8th Pay Commission क्यों नहीं बनाया गया?”
इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि “फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
वेतन आयोग की परंपरा और 8th Pay Commission की देरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार के लिए पहली बार 1946 में Pay Commission का गठन हुआ था। इसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर नए आयोग का गठन किया गया। 7th Pay Commission, जिसे 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित किया गया था, ने अपनी सिफारिशें 2016 में लागू की थीं।
लेकिन 7th Pay Commission को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और 2026 से नए वेतन संशोधन का समय आ जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए।
क्या 8th Pay Commission के बजाय नया तंत्र आएगा?
हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 8th Pay Commission के बजाय वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक नया तंत्र लागू करने पर विचार कर सकती है।
हाल ही में केंद्र सरकार से तुरंत 8th Pay Commission के गठन की मांग की है। NC JCM के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, “हमने सरकार को दो ज्ञापन सौंपे हैं और कई बैठकों में यह मुद्दा उठाया है। हमारा मानना है कि वेतन आयोग का गठन बिना देरी के होना चाहिए।”
मिश्रा ने आगे कहा कि 8th Pay Commission का गठन जनवरी 2026 से पहले होना अनिवार्य है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में सुधार समय पर हो सके।
कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने 8th Pay Commission के गठन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे महंगाई और कर्मचारियों की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
NC JCM के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सरकार ने पिछली बार जुलाई में भी यही कहा था कि वे इस पर कोई विचार नहीं कर रहे। लेकिन हमें दिसंबर में होने वाली बैठक से उम्मीद है कि कुछ ठोस फैसला लिया जाएगा।”
8th Pay Commission: देरी के पीछे संभावित कारण
- आर्थिक प्रभाव:
7th Pay Commission के लागू होने से सरकार पर ₹1.02 लाख करोड़ का वित्तीय भार पड़ा था। सरकार को 8th Pay Commission के तहत होने वाले खर्च को लेकर चिंता हो सकती है। - नया तंत्र लागू करने का विचार:
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार Pay Commission के मौजूदा ढांचे को बदलकर एक नई व्यवस्था लाने की योजना बना रही है, जो अधिक समय पर वेतन और पेंशन संशोधन सुनिश्चित करेगी। - राजनीतिक प्राथमिकताएं:
वेतन आयोग का गठन और इसके प्रभाव को देखते हुए, यह फैसला 2024 के चुनाव के बाद तक टल सकता है।
7th Pay Commission से 8th Pay Commission तक का सफर
| Pay Commission | वर्ष | लागू होने की तारीख | आर्थिक प्रभाव (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1st Pay Commission | 1946 | 1947 | अनुमान उपलब्ध नहीं |
| 2nd Pay Commission | 1957 | 1959 | अनुमान उपलब्ध नहीं |
| 3rd Pay Commission | 1973 | 1974 | अनुमान उपलब्ध नहीं |
| 4th Pay Commission | 1986 | 1986 | अनुमान उपलब्ध नहीं |
| 5th Pay Commission | 1996 | 1997 | ₹17,000 करोड़ |
| 6th Pay Commission | 2006 | 2008 | ₹30,000 करोड़ |
| 7th Pay Commission | 2014 | 2016 | ₹1.02 लाख करोड़ |
| 8th Pay Commission? | अभी लंबित | 2026 (संभावित) | फिलहाल तय नहीं |
8th Pay Commission के लिए कर्मचारियों की उम्मीदें
कर्मचारी चाहते हैं कि नया Pay Commission महंगाई भत्ते (DA), फिटमेंट फैक्टर, और अन्य भत्तों को यथासंभव बढ़ाए।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठन 3.68 के बजाय 4.5 तक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 से ₹30,000 तक हो सके।
NC JCM की बैठक में भी इन मांगों पर चर्चा की जाएगी। संघ के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, “महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में 8th Pay Commission कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।”
क्या सरकार दिसंबर की बैठक में कोई घोषणा करेगी?
दिसंबर 2024 में NC JCM की बैठक होने की संभावना है, जिसमें सरकार और कर्मचारी संघों के बीच संवाद होगा।
कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि इस बैठक में 8th Pay Commission के गठन या नए तंत्र पर स्पष्टता मिल सकती है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission के गठन को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जबकि सरकार ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है, कर्मचारियों को उम्मीद है कि या तो वेतन आयोग का गठन होगा या एक नया तंत्र आएगा।
सरकार की योजना, आगामी बैठक और कर्मचारियों की मांगों के बीच, यह देखना होगा कि क्या 2026 से पहले 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होंगी।
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